काठमाडौं/७ मङ्सिर 
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलको पदाधिकारी रहेको पाइएमा पदाधिकारी तथा सदस्यको सूचीबाट हटाउने चेतावनी दिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगमा दर्ता रहेका राजनीतिक दलबाट दलको प्रदेश तथा जिल्ला समितिमा रहने पदाधिकारी एवं सदस्यको विवरण प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा राख्नुपर्ने भएकोले उक्त विवरण प्राप्त हुँदाका बखत त्यस्ता व्यक्ति समावेश भएको पाइएमा सूचीबाट हटाउन सम्बन्धित दललाई पत्रलेखी आयोगलाई जानकारी दिन प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा वहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको भन्दै उनीहरुलाई राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण नगर्न नगराउन राजनीतिक दलहरुलाई आयोगले निर्देशन दिएको हो ।

उता, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शिक्षकहरुलाई राजनीति गर्न नदिए पार्टी प्रणाली नै कमजोर हुने चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको छ । 

मंगलबार पार्टी निकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन केन्द्रीय समितिको एकताको दोस्रो राष्ट्रिय परिषद्लाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले शिक्षकहरु सक्रियतापूर्वक राजनीतिक रुपान्तरणको काममा लाग्नुपर्ने बताउनु भयो ।

‘नेपालमा जति पनि पार्टीहरु छन्, सबै शिक्षकहरुकै योगदानका कारण छन् । गाउँघरमा मजदुर किसानसँग एकाकार भएर राजनीतिक दलहरुलाई स्थापित गराउने र राजनीतिक विचार, नीति, योजना कार्यक्रमलाई जनताको बीचमा लैजाने शिक्षकहरु नै हुन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब शिक्षकहरुले राजनीति गर्नु हुन्न भनिदिएपछि त्यो पार्टी सिस्टमलाई नै कमजोर पार्ने नीति बाहेक केही हुने छैन ।’

उनले अघि भने, ‘शिक्षकहरु अझ सक्रियतापूर्वक समाजसेवामा, सामाजिक रुपान्तरणका काममा, राजनीतिक रुपान्तरणका काममा लाग्नुपर्ने छ । टेक्नीकल्ली तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी सक्रियतापूर्वक जनताको बिचमा काम गर्ने वातावरण बनाइन्छ, बनाउनुपर्छ । तपाईंहरु दुविधामा नरहनु होला ।’