काठमाडौं/२३ जेठ 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्‍मा नियुक्त‍ि, हेरफेर तथा कार्य विभाजन गर्नु गैरसंवैधानिक भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदन पेश दर्ता गर्नु भएको हो ।  

अधिवक्ता त्रिपाठीले दैनिक कार्य सञ्‍चालनबाहेक कुनै पनि दीर्घकालीन असर पर्ने नीतिगत निर्णय नगर्न रिटमा माग गर्नु भएको छ । मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म नयाँ उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई मन्त्रीको हैसियतले काम गर्न नदिन पनि रिटमा माग गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षका १० जना र एमालेकै २ जनालाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु भएको थियो ।