काठमाडौं/६ असार
सरकारले जारी गरेको भूउपयोग नियमावली, २०७९  तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासले अहिले नै सरकारले भनेजस्तो वर्गीकरण हुने अवस्था नभएकोले तत्काल उक्त नियमावली कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । योसँगै जग्गा धितो राखेर ऋण लिने पाइने भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गएको जेठ २३ गते भूउपयोग नियमावली, २०७९ जारी गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट हुने ऋण लगानीसमेत ठप्प भएको थियो ।