काठमाडौं/९ पुस
संसद्को ‘शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति’ले एसईई खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

समितिको बिहीबार बसेको बैठकले समितिले यसअघि २९ जेठ २०७७ जेठ २९ गते नै एसईई खारेज गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न पुनः निर्देशन दिएको हो ।

समितिले गत जेठ २९ मा भनेको थियो, ‘कोरोना संक्रमणले ल्याएको संकटपूर्ण अवस्थामा यो वर्षका लागि एसईई परीक्षा सञ्चालन नगर्ने निर्णय उपयुक्त छ । संविधान र कानुनले कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा भनेर किटान गरेकाले यस वर्षका लागि स्थगित भएको एसईई परीक्षालाई सधैँका लागि हटाएर कक्षा १० का परीक्षा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरी कक्षा १२ मा मात्रै राष्ट्रियस्तरको परीक्षा हुने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नू ।’

समितिको बिहीबारको बैठकले बाल शिक्षकहरूको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा पूरा पारिश्रमिक नपाएका शिक्षकहरूलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । समितिले संघीय शिक्षा विधेयक छिटो ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । मेडिकल कलेजको सन्दर्भमा सरकारलाई समितिको निर्देशन छ, ‘मेडिकल कलेजहरुले बढी शुल्क लिइरहेको सम्बन्धमा सत्य–तथ्य बुझी समस्या समाधान गर्नू ।’

यसैबीच, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको समयमै काम गर्न नसक्दा नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार कक्षा ११ को परीक्षा दिएर १२ मा पढिरहेका विद्यार्थीले ग्रेडसिट पाउन सकेका छैनन् । सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मकको क्रेडिट आवर निर्धारण नहुँदा उनीहरू ग्रेडसिट पाउनबाट वञ्चित भएका हुन् । ग्रेडसिट नहुँदा कक्षा १२ को परीक्षा फारम खुलेको एक महिनासम्म पनि विद्यार्थीले भर्न पाएका छैनन् । 

पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा नै टुंग्याउनुपर्ने विषय झन्डै दुई वर्षसम्म पनि अन्योलमा छ । यसका कारण झन्डै चार लाख विद्यार्थीले ग्रेडसिट पाएका छैनन् भने विद्यालय तथा अभिभावक नै अन्योलमा छन् । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार कक्षा ११ उत्तीर्ण भएपछि मात्र १२ मा भर्ना हुन पाउँछन्, तर अहिले विद्यार्थीले परीक्षा दिए पनि आधिकारिक नतिजा र ग्रेडसिटविना १२ मा पढिरहेका छन् । 

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा ११ को ग्रेडसिटविना १२ को परीक्षा फारम बुझ्दैन । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड काठमाडौं प्रमुख जयन्ती सत्यालले कक्षा ११ मा पास नभएकाले १२ को फारम भर्न नसक्ने बताउनु भयो । अहिले विद्यार्थी र अभिभावकले ग्रेडसिट नपाएको विषयमा दिनदिनै गुनासो आउने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।