काठमाडौं/१९ जेठ 
स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्नेलाई २ लाख जरिवाना र ४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्थासहित सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ को संशोधन अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेको छ । जसमा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई घेराउ गर्ने, हातपात गर्ने वा शारीरिक रुपमा घाइते पार्नेलाई चार वर्ष कैद, दुई लाख रुपियाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित बिधेयकमा स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी, तोडफोड, आगजनी वा घेराउ गर्नेलाई पनि यही सजाय प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई धम्की दिने, मानसिक तनाव दिने वा अपमानजनक व्यवहार गर्नेलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै बिरामीको उपचारमा अवरोध गर्नेलाई २० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना र ३ महिनासम्म कैद प्रस्ताव गरिएको छ ।

अहिले प्रचलनमा रहेको ऐनमा स्वास्थ्यकर्मी अथवा स्वास्थ्य संस्थामा हातपात, तालाबन्दी तथा तोडफोड जस्ता कार्य गर्न नहुने उल्लेख छ । यदि त्यस्तो भएमा स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षा माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको माग बमोजिम  धरौटीविना जेल चलान गर्नुपर्ने (जेल विदआउट बेल) को व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गर्दैछ ।

तर सामान्य अवस्थामा जेल विदआउट बेलको प्रावधान लागू हुने छैन । स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा भएको वा विपद संक्रमणग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको वा संक्रामक रोग निर्मुल वा रोकथाम गर्न आदेश जारी भएको बेलामा मात्र यस्तो प्रावधान लागू हुनेछ ।

त्यस्तो बेलामा स्वास्थ्यकर्मीलाई घेराउ गर्ने, हातपात गर्ने र शारीरिक रुपमा आघात पुर्‍याउने, स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड, आगजनी र घेराउ गर्ने अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिए अदालतले सिधै पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउन सक्नेछ ।

अध्यादेशमा स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षामा समन्वयात्मक रुपले काम गर्न ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समिति’ बनाउने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।

उक्त समितिको अध्यक्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवले तोकेको १२ औं तहको अधिकारी हुनेछ भने उपाध्यक्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवले तोकेको एक जना सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख रहनेछन् ।

यस्तै, गृहमन्त्रालयको राजपत्रांकित द्वीतीय श्रेणीका कर्मचारी, नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ, नेपाल नर्सिङ संघ, एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट अफ नेपालका एक–एक जना प्रतिनिधि पनि सदस्य रहनेछन् ।