काठमाडौं/१९ असार
सि आस्बा सेवा दिएवापत केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निश्चित शुल्क लिने गर्दछन् । सि आस्बाबाट आईपीओमा आवेदन दिएवापत बैंक तथा वित्तीय  संस्थाले फरक फरक शुल्क लिएको गुनासो सर्वसाधारणले गर्ने गरेका छन् । तर कतिपयले भने सो सेवा निःशुल्क रुपमा दिंदै आएका छन् ।

२७ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये १० वटा बैंकले सि आस्बाबाट आईपीओ भर्दा निःशुल्क गर्दै आएका छन् भने बाँकीले शुल्क लिने गरेका छन् ।  उक्त सेवावापत सबैभन्दा बढी अर्थात् स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले १ सय रुपियाँ शुल्क लिने गरेको छ । उक्त कम्पनीबाट आईपीओमा आवेदन दिएपिच्छे नै एक सय रुपियाँ शुल्क लिएको गुनासो सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रुपमा आउने गरेको छ ।

यद्यपि यो शुल्क प्रचलित नियमभित्र नै रहेको देखिन्छ । बाँकी अन्य बैंकले पनि १० रुपियाँदेखि २५ रुपियाँसम्म यस्तो शुल्क लिएको पाइन्छ । लक्ष्मी बैंक र नेपाल एसबिआई बैंकले सि आस्वा शुल्क दिएवापत २५ रुपियाँ शुल्क ग्राहकको खाताबाट काट्ने गरेका छन् ।

पछिल्लो समय विभिन्न कम्पनीले जारी गर्ने आईपीओ प्रति सर्वसाधारणको आकर्षण उच्च रहेको छ । कतिपय बैंकहरुले भने आफ्ना ग्राकहहरुलाई सुविधा पुर्‍याउन र  बैंकप्रति आकर्षित गर्नका लागि निःशुल्क आस्बा सेवा दिंदै आएका छन् । 

सीडीएससीका अनुसार शुक्रबारसम्म डिम्याट खाताको संख्या ३६ लाख ३१ हजार ५९८ पुगेको छ । यसमध्ये करिव २१ लाख लगानीकर्ताले आईपीओ भर्दै आएका छन् ।  केहि दिन अगाडिमात्र जीवन विकास लघुवित्तको आईपीओमा करिव २१ लाख जना सर्वसाधारणले आवेदन दिएका थिए । आईपीओमा उच्च संख्यामा आवेदन पर्न थालेसँगै नि:शुल्क सेवा दिंदै आएका केही बैंकहरुले पनि ग्राहकबाट शुल्क लिन सुरु गरेका छन् । 

नेपाल धितोपत्र बोर्डले ल्याएको आस्वा निर्देशिका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र खरिद सम्वन्धी सुविधा उपलब्ध गराए वापत बढीमा एक सय रुपियाँ लिन पाउने प्रावधान रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दरखास्त संकलन सुरु गर्नुभन्दा कम्तिमा तीन दिन अघि लिने शुल्कको बारेमा दैनिक पत्रिका वा कार्यालयको सूचना पाटीमा, वेबसाइटमा सर्वसाधारणहरुलाई जानकारी गराउनपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

तर बैंकहरुले लिने शुल्क भने  सार्वजनिक गर्ने गरेका भने छैनन्  । उनीहरुको वेबसाइटमा कहीं कतै उल्लेख गरेको पनि देखिदैंन । यद्यपी कम्पनीहरुले यो शुल्क आईपीओ परेपनि नपरेपनि आवेदन दिएपिच्छेनै ग्राहकको खाताबाट काट्ने गर्दछन् । 

आईपीओमा आवेदन दिएपिच्छे नै रकम काटिने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर आईपीओ परेको खण्डमा शुल्क लिन र नपरेको खण्डमा  शुल्क नलिने व्यवस्था ल्याउन लगानीकर्ताले माग गर्दै आएका छन् ।