काठमाडौं/८ असार
महामारीका कारण तोकिएको संख्यामा श्रमिक पठाउन नसकेका ७३१ वटा म्यानपावर कम्पनी खारेजीको संघारमा पुगेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ र २०७७/०७८ मा कम्तीमा २ सय जना श्रमिक पठाएको प्रमाणसहित दर्ता नविकरणको लागि आह्वान गरेको छ । तर, १२३ वटा म्यानपावर कम्पनीले मात्रै पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा २ सय र सोभन्दा बढी श्रमिक विदेश पठाएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार ८५४ मध्ये ७३१ कम्पनीले सरकारले तोकेको न्युनतम कोटाअनुसार श्रमिक पठाउन सकेका छैनन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ भट्टराई पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा कम्तीमा २ सय जना श्रमिक नपठाएकासहित तोकिएको कागजपत्र नपुर्‍याउने म्यानपावर कम्पनीको नविकरण नहुने बताउँछन् । ‘व्यवसायीले महामारीलाई कारण देखाएर राहत मागेका छन्, सरकारले उहाँहरुको माग अनुसार विशेष निर्णय गरेन भने विदेश पठाउन तोकिएको वार्षिक श्रमिक संख्या नपुगेका म्यानपावर खारेजीमा जान्छन्,’ उहाँले भन्नुभयो ।

हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार नविकरण गर्न दिए करिब १५ प्रतिशत म्यानपावर मात्रै वैधानिक रहनेछन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठ अधिकांश म्यानपावर कम्पनी न्युनतम कामदार कोटाले समस्यामा परेकाले समस्या फुकाउन सरकारसँग पहल भइरहेको बताउनुहुन्छ ।

‘सरकारले गत वर्षजस्तै गरी महामारीको अवस्थालाई हेरेर दर्ता नविकरणको शर्तमा राखिएको बाधा अड्काउ नफुकाएमा ८५ प्रतिशत म्यानपावर कम्पनी समस्यामा पर्छन्,’ उहाँले भन्नुभयो ।

२०७७ को असार अन्तिम साता सरकारले एक सय जना कामदार पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीको पनि इजाजतपत्र एक पटकलाई नविकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को बाधा अड्काउ फुकाउने दफा ८२ प्रयोग गरी सबै म्यानपावर कम्पनीहरुका लागि इजाजतपत्र नविकरण गर्न प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो ।

सोही अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले शर्तसहित नविकरणको बाधा फुकाएको थियो । त्यतिबेला पूरा गर्न नसकेको न्युनतम् कोटा चालु आर्थिक वर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने गरी निर्णय भएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि दर्ता नविकरण गर्ने समयमा पनि म्यानपावरले गत वर्षजस्तै समस्या भोगेका छन् ।

महामारीले विदेशबाट न्यून माग आएको र वैशाखपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेकाले श्रमिकहरु विदेश जान नपाएको संघका महासचिव श्रेष्ठले बताउनु भयो । ‘दुई आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगार प्रभावित हुँदा सरकारले अनुमतिपत्र नविकरणका लागि थोपारेको शर्त पूरा गर्न नसक्ने अवस्था आयो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसपटक पनि बाधा अड्काउ फुकाऊ गर्नुपर्छ ।’

श्रेष्ठले ऐन नै संशोधन गरेर यस्तो तोकिएअनुसार न्यूनतम संख्यामा श्रमिक पठाउनुपर्ने अव्यवहारिक व्यवस्था हटाइनुपर्ने बताउनु भयो तर, अहिले संसद नरहेकाले मन्त्रिपरिषदबाटै बाधा अड्काउ फुकाउको निर्णय गरेर म्यानपावर कम्पनीहरु बचाउनुपर्ने संघको माग छ ।

सरकारले अनुमतिपत्रवाला कम्पानीको धरौटी रकम वृद्धि गर्दै वर्षमा सय जना श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावरको दर्ता नविकरण नगर्ने गरी २०७५ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरेको थियो ।

थोरै संख्यामा श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरु बढीजसो ठगीमा मुछिने गरेको र ठगी गरेर फरार हुने गरेको निष्कर्ष निकालेर सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको थियो ।

तर, महामारीका कारण यसअघि सय भन्दा बढी श्रमिक पठाइरहेका म्यानपावर कम्पनी पनि तोकिएको कोटा कटाउन नसक्ने अवस्थमा पुगेकाले व्यवसायीहरु यो व्यवस्था नै हटाएर स्वतन्त्र ढंगले व्यवसाय चलाउन दिनुपर्ने माग गरिरहेको अनलाइन खबरमा रबिन्द्र घिमिरेले समाचार लेख्नु भएको छ ।